सातारा : करदात्यांच्या पैशातून मागील दहा वर्षांत सातारा जिल्ह्यात झालेल्या विविध विकासकामांचा कामनिहाय आढावा घेऊन त्यांची गुणवत्ता, प्रत्यक्ष खर्च, नियमपालन आणि DLPची अंमलबजावणी तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कंत्राटदारांची सुमारे 86 हजार कोटी रुपयांची देयके थकीत असल्याचा मुद्दा चर्चेत असताना, सार्वजनिक निधीतून झालेल्या कामांचा दर्जा आणि त्या निधीचा प्रत्यक्ष उपयोग याचाही स्वतंत्रपणे हिशोब होणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यांमध्ये मागील दहा वर्षांत विविध शासकीय विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे झाली आहेत. रस्ते, पूल, शासकीय इमारती, शाळा, पाणीपुरवठा योजना, गटारे, नाले, सार्वजनिक सुविधा आणि ग्रामविकासाच्या विविध कामांचा त्यामध्ये समावेश आहे. यापैकी किती कामे नियोजित वेळेत आणि मंजूर अंदाजपत्रकानुसार पूर्ण झाली, किती कामांना मुदतवाढ देण्यात आली आणि किती कामे अद्याप अपूर्ण आहेत, याचा एकत्रित आढावा घेणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक विकासकामासाठी मंजूर अंदाजपत्रक आणि प्रत्यक्ष झालेला खर्च तपासण्याबरोबरच निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदाराची माहिती, करारातील अटी, कामाची specifications, काम सुरू व पूर्ण झाल्याच्या तारखा आणि Measurement Book मधील नोंदी यांची पडताळणी होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर संबंधित कामासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाच्या कोणत्या चाचण्या करण्यात आल्या, त्यांचे अहवाल काय आहेत आणि प्रत्यक्ष स्थळावर कामाची सद्यस्थिती काय आहे, याचीही तपासणी आवश्यक आहे.
विशेषतः एखादे काम शासकीय अभिलेखात पूर्ण दाखविले असले, मात्र प्रत्यक्षात ते निकृष्ट, अपूर्ण किंवा अपेक्षित कालावधीपूर्वी खराब झाले असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे आहे. सार्वजनिक निधी खर्च झाला म्हणून कामाचा उद्देश पूर्ण झाला, असे मानता येणार नाही. कामाची टिकाऊपणा, गुणवत्ता आणि करारातील अटींचे पालन यालाही तितकेच महत्त्व आहे.
यामध्ये DLP अर्थात दोष दायित्व कालावधी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. DLP अंतर्गत असलेल्या कामांमध्ये दोष आढळल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराकडून करारानुसार दुरुस्ती करून घेण्यात आली का, याची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीद्वारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. दोषांची नोंद झाली का, दुरुस्तीची कार्यवाही झाली का आणि संबंधित विभागाने त्याबाबत काय कारवाई केली, याचाही स्वतंत्र तपशील उपलब्ध झाला पाहिजे.
तसेच सादर आणि अदा केलेल्या बिलांची प्रत्यक्ष कामाशी पडताळणी होणे आवश्यक आहे. कामाचे प्रमाण आणि बिलातील प्रमाण यामध्ये तफावत असल्यास त्याची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. निकृष्ट किंवा अपूर्ण कामे आढळल्यास दुरुस्ती, वसुली आणि नियमानुसार दंडात्मक कारवाई झाली का, हेही जनतेसमोर आले पाहिजे.
सार्वजनिक विकासकामांचा आढावा हा केवळ कागदोपत्री न राहता अभिलेख आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी या दोन्ही आधारांवर झाला, तर निधीच्या वापरातील पारदर्शकता वाढू शकते. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील मागील दहा वर्षांतील विकासकामांचा कामनिहाय अहवाल तयार करून तो सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता आहे.
“कण्हेरखेडपासून सुरुवात करा; जिल्ह्याचा हिशोब जनतेसमोर ठेवा!”
श्रीमंत महादजी शिंदे शेतकरी संस्थेचे अध्यक्ष किशोर शिंदे यांनी कण्हेरखेड, ता. कोरेगाव येथील विकासकामांच्या प्रश्नाला प्रारंभबिंदू मानून सातारा जिल्ह्यातील सर्व 11 तालुक्यांतील मागील दहा वर्षांतील विकासकामांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक कामाचा खर्च, गुणवत्ता, MB नोंदी, बिलांची पडताळणी, DLP आणि दोषांची दुरुस्ती यांचा अहवाल तयार करून तो सार्वजनिक करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. दोषपूर्ण किंवा निकृष्ट कामे आढळल्यास दुरुस्ती, वसुली, दंडात्मक कारवाई आणि संबंधित अधिकारी-कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली आहे. नियमाधारित आणि पारदर्शक तपासणीसाठी ‘तुकाराम मुंडे पॅटर्न’प्रमाणे कार्यवाही करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
0 टिप्पण्या